ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे लो-कॉस्ट हाउस: ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि ग्रामीण अंचलों में प्रधानमंत्री आवास निर्माण में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि इस योजना में लो-कॉस्ट हाउस बनाए जाएंगे। श्री पटेल ने प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना की दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला में यह बात कही। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि ग्रामीण अंचल में 13 लाख 44 हजार प्रधानमंत्री आवास का निर्माण पूर्ण कर मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य बन गया है। अब सरकार का प्रयास है कि आवास की लागत में कमी की जाए। इसके लिए एन.आई.आर.डी. का सहयोग लिया जा रहा है। श्री पटेल ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में लागत की विसंगतियों और केन्द्र का राज्यांश बढ़ाने की आवश्यकता बताई। अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती गौरी सिंह ने कहा कि प्रदेश में नवाचार की कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र की 10 हजार महिलाओं को राज मिस्त्री का प्रशिक्षण दिया गया है। अतिरिक्त सचिव ग्रामीण विकास भारत सरकार श्री प्रशान्त कुमार ने कहा कि वर्ष 2022 तक प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता है। कार्यशाला में छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल राज्य के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रतिनिधियों ने अपने राज्य की उपलब्धियों का प्रजेन्टेशन दिया।