ओडिशा: पीवीटीजी महिलाओं के लिए पांच साल बढ़ाई गई ममता योजना

भुवनेश्वर
ओडिशा सरकार ने राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ‘ममता’ योजना के लाभों को अगले पांच साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अन्य समुदायों की गर्भवती महिलाएं जहां दो बच्चों के जन्म पर सशर्त नकद हस्तांतरण मातृत्व लाभ प्राप्त कर सकती हैं वहीं पीवीटीजी महिलाओं को इस दायरे से बाहर रखा गया है। उन्होंने बताया, पीवीटीजी महिलाओं के लिए यह प्रावधान 2014 से लागू है और राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसे पांच साल के लिए बढ़ा कर 2024 तक के लिए कर दिया है। 2018 में राज्य सरकार ने पीवीटीजी की सभी गर्भवती महिलाओं को इस योजना में शामिल किया फिर चाहे वे सूक्ष्म परियोजना क्षेत्रों में रह रही हों अथवा नहीं। राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करके मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से सितंबर 2011 में ममता योजना की शुरुआत की थी। सरकारी कर्मचारियों को छोड़ वयस्क गर्भवती महिलाओं को दो किश्तों में 5,000 रुपये मिलते हैं जो उनके और उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं।