इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार क्यों कर रही है ढिलाई, चीफ जस्टिस करेंगे चर्चा
नई दिल्ही
भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि वे सभी सार्वजनिक परिवहन और सरकारी वाहनों को एक निश्चित अवधि के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए की केंद्र की नीति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट बुधवार को (आज) सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) द्वारा दायर एक मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें सभी सार्वजनिक परिवहन और सरकारी वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की अपनी नीति को लागू करने की मांग की गई थी।
