किसानों-बागवानों के लिए बड़ी राहत, बिना कर्फ्यू पास मंडियों तक पहुंचा सकेंगे फसल

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार मंडी मध्यस्थता योजना के दायरे में आने वाली सभी फसलों के मूल्य बढ़ाने पर विचार करे। जल्द ही प्रदेश में सेब सीजन शुरू होने वाला है। बागवानों को मंडियों में उनके उत्पाद का उचित दाम मिलें, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रदेश में कोरोना के खौफ के बीच बागवानों की दिक्कतों को लेकर राज्यपाल ने राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक ली।
इसमें किसानों-बागवानों से जुड़े मसलों पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने कहा कि किसानों-बागवानों को मंडियों तक अपने उत्पाद पहुंचाने के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान किसानों-बागवानों को पास लेने की जरूरत नहीं होगी। कृषि उत्पादन मंडी समिति अधिनियम (एपीएमसी एक्ट) सेलेक्ट कमेटी की ऑब्जर्वेशन आने के बाद नए रूप में कैबिनेट की मंजूरी को भेजा जाएगा। सरकार इस एक्ट में संशोधन को लेकर अध्यादेश ला सकती है।

संशोधित एक्ट में बागवानों को मार्केट में अच्छा रेट दिलाने और उनके साथ ठगी के मामलों पर अंकुश लगाने के सख्त प्रावधान होंगे। मुख्य सचिव अनिल खाची ने जानकारी दी कि किसानों-बागवानों को अपने उत्पाद मंडियों तक लाने के लिए पास की जरूरत नहीं है। उन्हें मौजूदा प्रतिबंध में पूर्ण छूट दी गई है। उन्होंने राज्यपाल को कोरोना से संबंधित हिमाचल में किए गए प्रबंधों और वर्तमान जानकारी से भी अवगत कराया।