मुख्यमंत्री केजरीवाल ने समीक्षा बैठक

आवास से लेकर अर्थव्यवस्था रखे गए सुझाव
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा प्रस्तावित मास्टर प्लान 2041 को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने डीडीए की तरफ से हाल ही में जारी मास्टर प्लान 2041 को लेकर अधिकारियों की सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार-विमर्श किया।  समीक्षा बैठक में आवास, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और पार्किंग के मुद्दों के संबंध में मुख्य रूप से सुझाव रखे गए। अन्य सुझावों में सार्वजनिक पार्कों में बहु-स्तरीय पार्किंग के निर्माण की अनुमति देने, एफएआर रीजेनरेशन स्कीम (पुनर्जनन योजना) को लागू करने, दिल्ली जल बोर्ड की उपयोगी भूमि का मोनेटाइजिंग (मुद्रीकरण) और किफायती आवास बढ़ाने जैसे कुछ सुझाव प्रस्तावित किए गए। बैठक में लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन ने डीडीए द्वारा निर्धारित मास्टर प्लान पर आपत्तियों एवं सुझावों पर अपने विचार रखे। जैन ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आवास बढ़ाने के लिए 2000 वर्ग मीटर के न्यूनतम भूखंड क्षेत्र के अधीन सभी भूमि उपयोग श्रेणियों में 50 वर्गमीटर के कार्पेट क्षेत्र तक ईडब्ल्यूएस आवास की अनुमति दी जा सकती है। किफायती पब्लिक रेंटल हाउसिंग के लिए अधिकतम ग्राउंड कवरेज 33.33 फीसद से बढ़ाकर 40 फीसद किया जाना चाहिए।

अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की दिशा में दिए गए सुझाव
– सभी प्रकार के व्यावसायिक भवनों में शैक्षिक, खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रशिक्षण केन्द्रों की अनुमति दी जाए।
– 24 मीटर या पंक्ति से ऊपर के प्लॉटेड डेवलपमेंट के मामले में, व्यावसायिक गतिविधि की उस भूखंड पर जायज या स्वीकृत एफएआर के 100 फीसद तक की अनुमति दी जाए।
– थोक व्यापार – ग्राउंड कवरेज को 40 फीसद से बढ़ाकर 50 फीसद किया जाना चाहिए और एफएआर को 100 से बढ़ाकर 200 किया जाना चाहिए।
– स्थानीय सुविधा शॉपिंग सेंटर और स्थानीय शॉपिंग सेंटर के एफएआर को 100 से बढ़ाकर 200 किया जाना चाहिए, कमर्शियल कम्युनिटी सेंटर के एफएआर को 125 से बढ़ाकर 250 किया जाए।
– गेस्ट हाउस, लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस के लिए अधिकतम ग्राउंड कवरेज 30 फीसद से बढ़ाकर 50 फीसद किया जाना चाहिए और एफएआर को 120 से बढ़ाकर 200 किया जाना चाहिए।

जल बोर्ड की भूमि को मुद्रीकृत किया जाए
मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि दिल्ली जल बोर्ड की सभी उपयोगिताओं की भूमि जैसे डब्ल्यूटीपी, एसटीपी, एसपीएस आदि को  मुद्रीकृत करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि डीएमआरसी के मामले में इसकी अनुमति है।

पार्किंग के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए दिए गए सुझाव
दिल्ली में अक्सर देखी जाने वाली एक आम समस्या पार्किंग की है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने प्रस्तावित किया है कि कॉलोनी या आसपास के क्षेत्रों में मौजूदा पार्कों के तहत मल्टीलेवल कार पार्किंग की अनुमति देकर इस समस्या समाधान किया जाए। सत्येंद्र जैन ने कहा कि इससे कारों और दोपहिया वाहनों को सड़कों से हटाने और लोगों को अपने आवास से 300 मीटर के दायरे में पार्किंग उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए दिए गए सुझाव
सत्येंद्र जैन ने कहा कि अधिकतम सार्वजनिक ग्रीन स्थान बनाने के लिए सरकार एफएआर रीजेनरेशन पॉलिसी का प्रस्ताव रख रही है, जहां सार्वजनिक उपयोग के लिए डेवलपर्स को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।