राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश

नई दिल्ली
सरकार ने अमरावती, भोपाल, जोरहाट और कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों (एनआईडी) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के प्रावधान वाला एक विधेयक मंगलवार को राज्यसभा में पेश किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रावधान वाले राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2019 को उच्च सदन में पेश किया। इस विधेयक के जरिये इस संबंध में 2014 के मूल कानून में संशोधन किया जाएगा।विधेयक के कारणों एवं उद्देश्यों में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम एवं हरियाणा के एनआईडी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान किया जाए। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिलने से डिजाइन शिक्षा सामाजिक तौर पर अधिक समावेशी होगी। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि वरिष्ठ डिजाइनर के स्थान पर प्रधान डिजाइनर के पद को प्रोफेसर के समान माना जाएगा।