दिल्ली महिला आयोग ने खट्टर और गोयल के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग उठाई
नई दिल्ली
दिल्ली महिला आयोग ने शनिवार को कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री एम एल खट्टर और राज्यसभा सदस्य विजय गोयल की कथित लैंगिक और अमर्यादित टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। यहां जारी किए एक बयान में डीसीडब्ल्यू ने कहा कि उनके कृत्यों और टिप्पणियों से न केवल कश्मीरी बेटियों और बहनों की गरिमा को ठेस पहुंची है बल्कि उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान हुआ है। डीसीडब्ल्यू ने कहा है कि देशभर की महिलाओं और लड़कियों पर भी इसका असर पड़ा है। बयान में कहा गया है कि उनके बयानों से पहले से ही संवेदनशील कश्मीर के इलाके में हिंसा भड़क सकती है। महिला आयोग ने कहा, उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा दिए गए ऐसे बयान पितृसत्तात्मक समाज की धारणा का समर्थन करते हैं और महिलाओं तथा लड़कियों की अहमियत और आवाज को कम करते हैं। डीसीडब्ल्यू की टिप्पणी खट्टर के उस बयान पर आयी है जिसमें उन्होंने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि अब हरियाणा के लोग कश्मीर से दुल्हन ला सकेंगे। उनका इशारा संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म कर जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिये जाने की ओर था। खट्टर ने फतेहाबाद में एक कार्यक्रम में कहा, अगर लड़कियों की तादाद लड़कों से कम हो तो दिक्कतें हो सकती हैं। हमारे (ओ पी) धनखड़जी ने कहा था कि उन्हें (दुल्हनों को) बिहार से लाना होगा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, कश्मीर खुला है, लिहाजा उन्हें (दुल्हनों को) वहां से लाया जाएगा। लेकिन मजाक से हटकर, सवाल यह है कि अगर अनुपात (लिंग अनुपात) सही रहे तो समाज में संतुलन ठीक रहेगा। दूसरी ओर, महिला आयोग ने गोयल को उनके दिल्ली आवास के बाहर कथित तौर पर कश्मीरी लड़कियों के लिए होर्डिंग लगाने के लिए फटकार लगाई। महिला आयोग ने कहा, ऐसे समय में जब कई राज्य हाई अलर्ट पर है तो पूरे राज्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली इस तरह की असंवेदनशील और मूर्खतापूर्ण टिप्पणियां हिंसा बढ़ा सकती है। उसने कहा, आयोग दोनों मामलों में अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर विचार किए बगैर प्राथमिकी दर्ज करने की पुरजोर अनुशंसा करती है। उसने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा से 14 सितंबर तक मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। अभी गोयल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
