बिजली दरों पर विद्युत नियामक 17-18 को करेगा सुनवाई
रायपुर
प्रदेश की जरूरत पूरी करने अगले वित्तीय वर्ष में सरकारी बिजली वितरण कंपनी करीब 12 हजार करोड़ रुपए की बिजली खरीदेगी। बिजली की नई दरें तय करने के लिए विद्युत नियामक आयोग को सौंपे प्रस्ताव में कंपनी ने यह जानकारी दी है। कंपनी ने बताया है कि चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती आठ महीनों (नवंबर 2019 तक) में करीब नौ हजार करोड़ से अधिक की बिजली खरीदी जा चुकी है। बिजली कंपनी ने आयोग में पेश टैरिफ प्रस्ताव में यह जानकारी दी है।
कंपनी ने करीब 22 सौ करो? की बिजली केंद्रीय उत्पादन संयंत्रों और 41 सौ करो? की बिजली राज्य के उत्पादन संयंत्रों से खरीदी है। बाकी बिजली गैर-परंपरागत स्रोतों और निजी उत्पादकों से ली गई है। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बिजली की दरों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग इस महीने 17 और 18 तारीख को जन सुनवाई करेगा। तीनों प्रमुख बिजली कंपनियों उत्पादन, पारेषण और वितरण ने अपना प्रस्ताव आयोग को सौंप रखा है। बिजली वितरण कंपनी ने मौजूदा दर पर चालू वित्तीय वर्ष में 753.76 करोड़ के घाटे का अनुमान बताया है।
वहीं, अगले वित्तीय वर्ष के लिए करीब 14,230 करोड़ की जरूरत बताई है। मौजूदा दर पर कंपनी को 14,556 करो? का राजस्व प्राप्त होगा। कंपनी 326 करोड़ सरप्लस रहेगी, लेकिन कंपनी पर 3,559 करोड़ की देनदारी है। इस लिहाज से कंपनी ने 3,233 करोड़ राजस्व कम पडऩे की जानकारी आयोग को दी है। आयोग जनसुनवाई के माध्यम से सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं का पक्ष सुनेगा और इसके बाद नई दर तय की जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष में आयोग प्रचलित बिजली की दरों में कमी की थी। आयोग की गणना में बिजली औसत आपूर्ति दर 6.26 से कम करके छह स्र्पये प्रति यूनिट की थी।
