पंचायत चुनाव : जिला पंचायतों का कार्यकाल खत्म, 17 तक जारी होगा आरक्षण
देहरादून
पंचायत जनाधिकार मंच ने पंचायत वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। मंच के प्रदेश संयोजक जोत सिंह बिष्ट के मुताबिक, मत अधिकार तय करने में प्रशासन को असीमित अधिकार दे दिए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति का शहर में मकान है और वो वहां स्थायी तौर पर नहीं भी रहता है तो ऐसे व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटाने का अधिकार निर्वाचन अधिकारी को दे दिया गया है। इसका इस्तेमाल राजनैतिक मकसद से हो सकता है। बिष्ट के मुताबिक, उन्होंने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में भी इस प्रश्न को उठाया है। प्रदेश में जिला पंचायतों का कार्यकाल भी आज सोमवार को समाप्त हो रहा है। 2014 में जिला पंचायतों का पहली बैठक 12 अगस्त को ही आयोजित हुई थी। इस तरह आज जिला पंचायतों का अंतिम कार्यदिवस है। इसके बाद मंगलवार से जिला पंचायतों में भी प्रशासक काम काज संभाल लेंगे। इससे पहले ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायतों में भी प्रशासकों की नियुक्ति हो चुकी है।
पंचायत जनाधिकार मंच ने पंचायत वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। मंच के प्रदेश संयोजक जोत सिंह बिष्ट के मुताबिक, मत अधिकार तय करने में प्रशासन को असीमित अधिकार दे दिए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति का शहर में मकान है और वो वहां स्थायी तौर पर नहीं भी रहता है तो ऐसे व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटाने का अधिकार निर्वाचन अधिकारी को दे दिया गया है। इसका इस्तेमाल राजनैतिक मकसद से हो सकता है। बिष्ट के मुताबिक, उन्होंने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में भी इस प्रश्न को उठाया है। प्रदेश में जिला पंचायतों का कार्यकाल भी आज सोमवार को समाप्त हो रहा है। 2014 में जिला पंचायतों का पहली बैठक 12 अगस्त को ही आयोजित हुई थी। इस तरह आज जिला पंचायतों का अंतिम कार्यदिवस है। इसके बाद मंगलवार से जिला पंचायतों में भी प्रशासक काम काज संभाल लेंगे। इससे पहले ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायतों में भी प्रशासकों की नियुक्ति हो चुकी है।
पंचायत जनाधिकार मंच ने पंचायत वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। मंच के प्रदेश संयोजक जोत सिंह बिष्ट के मुताबिक, मत अधिकार तय करने में प्रशासन को असीमित अधिकार दे दिए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति का शहर में मकान है और वो वहां स्थायी तौर पर नहीं भी रहता है तो ऐसे व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटाने का अधिकार निर्वाचन अधिकारी को दे दिया गया है। इसका इस्तेमाल राजनैतिक मकसद से हो सकता है। बिष्ट के मुताबिक, उन्होंने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में भी इस प्रश्न को उठाया है। प्रदेश में जिला पंचायतों का कार्यकाल भी आज सोमवार को समाप्त हो रहा है। 2014 में जिला पंचायतों का पहली बैठक 12 अगस्त को ही आयोजित हुई थी। इस तरह आज जिला पंचायतों का अंतिम कार्यदिवस है। इसके बाद मंगलवार से जिला पंचायतों में भी प्रशासक काम काज संभाल लेंगे। इससे पहले ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायतों में भी प्रशासकों की नियुक्ति हो चुकी है।
