टास्क फोर्स ने इनकम टैक्स की दरों और स्लैब में बड़े बदलाव की सिफारिश की
नई दिल्ली
डायरेक्ट टैक्स में सुधार के लिए बनी टास्क फोर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। टास्क फोर्स ने जहां आम आदमी के लिए इनकम टैक्स की दरों और स्लैब में बड़े बदलाव की सिफारिश की है। वहीं कॉर्पोरेट के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) और मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स (मैट) को भी पूरी तरह से हटाने की सिफारिश की है। टास्क फोर्स का मानना है कि मौजूदा इनकम टैक्स छूट, इसकी दरें और स्लैब मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। सालाना 55 लाख से कम आदमनी वाले टैक्सपेयर्स को बड़ी राहद दी जा सकती है।
इस टास्क फोर्स के प्रमुख सीबीडीटी के सदस्य अखिलेश रंजन हैं। 21 महीने में कुल 89 बैठकों के बाद टास्क फोर्स ने यह रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट को जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद आम लोगों के साथ एक्सपर्ट से भी राय ली जाएगी। राय के आधार पर इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, सहमति बनने के बाद इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार बजट में डायेक्ट टैक्स में बड़े बदलाव की घोषणा कर सकती है। यह ड्राफ्ट कानून, मौजूदा आयकर कानून का स्थान लेगा।
