श्रमिकोंं के आवेदनों की पेंडेंसी के निस्तारण के लिए खुलेगा नया कंट्रोल रूम

 श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली ने कहा है कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की कल्याणकारी योजनाओं में लाभ हेतु प्राप्त आवेदनों की तीन वर्ष की पुरानी पेन्डेंसी के निस्तारण के लिए जल्द ही एक नया कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना की सक्षम स्तर से निगरानी के साथ ही मुख्यालय पर भी अलग से एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था, जिसमें अब तक एक लाख 94 हजार आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। श्री जूली शुक्रवार को राज्य विधानसभा में इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आवेदनों का प्राप्त होना एवं उनका निस्तारण एक नियमित प्रक्रिया है लेकिन वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 की पेन्डेंसी अधिक है। नए कन्ट्रोल रूम की स्थापना कर कुछ ही महिनों में इस पुरानी पन्डेंसी को समाप्त कर लिया जाएगा। इससे पहले विधायक श्री लाखन सिंह के मूल प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि  भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-12 एवं राजस्थान नियम 44 में श्रमिकों के पंजीयन का प्रावधान किया गया है। उन्हाेंेने इसकी प्रति सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा 8 कल्याणकारी योजनाओं से पात्रतानुसार लाभान्वित किया जाता है। श्री जूली ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र करौली में मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न योजनान्तर्गत कुल 25 हजार 286 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुल प्राप्त आवेदनों में से 284 आवेदन निरस्त हुए, 9 हजार 977 आवेदन हिताधिकारी के स्तर पर आक्षेपपूर्ति हेतु लम्बित हैं एवं 4 हजार 509 आवेदन विभागीय स्तर पर लम्बित हैं। अब तक 7 हजार 959 निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने इनका विवरण भी सदन की मेज पर रखा। उन्होंने बताया कि लम्बित आवेदनों का निस्तारण वरीयता के आधार पर नियमित रूप से ‘पहले आओ पहले पाओ’ पद्धति से किया जा रहा है। इसके लिए सक्षम स्तर से समीक्षा के साथ ही मुख्यालय पर अलग से कंट्रोल रूम की स्थापना कर एक लाख 94 हजार आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।