महिला अधिकारिता में 300 पदों पर होगी भर्ती
महिला एवं विकास राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने कहा कि राज्य में महिलाओं के कल्याण की 7 योजनाएं लाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि महिला अधिकारिता विभाग में 300 पदों पर भर्ती होगी वहीं साथिनों का मानदेय भी 200 रूपये बढ़ाया गया है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने बताया कि इस सम्बन्ध में मंगलवार को आयोजित बैठक में विभाग की सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़, निदेशक महिला अधिकारिता श्री पी.सी. पवन, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं श्रीमती सुषमा अरोड़ा को इस बारे में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। श्रीमती भूपेश ने बताया कि प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सौर शक्ति महिला कौशल विकास योजना, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महिला कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महिला पुनर्वास योजना, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी शक्ति निधि जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, इंदिरा गांधी शक्ति निधि में से गरीब सम्पत्तिहीन एवं सीमान्त महिलाओं के आय सृजन एवं कौशल विकास के लिए राशि उपलब्ध कराने हेतु योजना तथा प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी शक्ति निधि में से सामुहिक विवाह योजना प्रस्तावित है।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा एक हजार करोड़ रूपये की प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि की घोषणा की गई है। जिसमें महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग, आधुनिक अनुसंधान हेतु सहायता, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण, जागरूकता हेतु शिक्षा तथा पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास से संबंधित गतिविधियां सम्पादित की जानी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की इस बजट घोषणा की क्रिन्यान्विति करने हेतु यह योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला उत्थान और कल्याण के लिए हमारी सरकार संकल्पित है।
