जन शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने की जरुरत: उपराज्यपाल मुर्मू
जम्मू:
उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने विकास की गति को बढ़ाने के लिए पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की आवश्यकता पर बल देते हुए जन शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने की बात कही है। अनंतनाग में उपराज्यपाल ने विकास परिदृश्य की समीक्षा करते हुए यह बात कही।
उपराज्यपाल ने सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए अभिसरण विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता के रूप में लेने का आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों को सर्दियों से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग के आपदा प्रभावित खंडों के साथ राहत और बचाव केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि आपदा केंद्रों में सभी बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि यात्रियों को सर्दियों के दौरान सुविधा हो सके। बैठक के दौरान, उपराज्यपाल ने जिले में विकास परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए 13 करोड़ रुपये की घोषणा की। यह कहा गया कि घोषित राशि में से 8 करोड़ रुपये आगामी रेहमति आलम अस्पताल के शीघ्र पूर्ण होने पर और ‘गांव की ओर’ कार्यक्रम के तहत किए गए कार्यों के निष्पादन के लिए अतिरिक्त रूप में 5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
उन्होंने पहलगाम में जिला स्तर के युवा छात्रावास की स्थापना और मौजूदा एनटीपीएचसी के उन्नयन के संबंध में डीसी अनंतनाग के प्रस्ताव को मंजूरी देने के अलावा जिले के सभी तहसीलदारों की गतिशीलता के लिए वाहनों की मंजूरी की भी घोषणा की। वहीं, बारामूला में उपराज्यपाल ने बेहतर कार्य को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बारामुला को विकास और समृद्धि के सभी संकेतकों पर विकसित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।
