जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पंजीकरण के लिए अलग विभाग बनाए जाने का बचाव किया
जम्मू:
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पंजीकरण के लिए एक अलग विभाग बनाए जाने संबंधी फैसले का मंगलवार को बचाव किया। इस फैसले के तहत विभिन्न दस्तावेजों को पंजीकृत करने के लिए अदालतों से उनकी शक्तियों को वापस ले लिया गया है। इस फैसले के खिलाफ जम्मू क्षेत्र के ज्यादातर स्थानों पर वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पांचवे दिन भी जारी रही।
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के जम्मू चैप्टर ने इस फैसले और उच्च न्यायालय जम्मू को उसके मौजूदा स्थान से जम्मू के बाहरी क्षेत्र जनीपुर में स्थानांतरित किए जाने के प्रस्तावित कदम के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल के कारण उच्च न्यायालय और अधीनस्थ अदालतों में मंगलवार को पांचवें दिन भी कामकाज प्रभावित रहा।
तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) ने गत 23 अक्टूबर को एक नए विभाग का सृजन किए जाने को मंजूरी दी थी। यह विभाग राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अपना कामकाज करेगा। यह विभाग बिक्री, उपहार, पट्टे और वसीयत जैसी अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों के पंजीकरण की परेशानी रहित और तीव्र सेवा नागरिकों को उपलब्ध कराएगा।
