सरकार ने नियोजित शिक्षकों से की हड़ताल वापस लेने की अपील

पटना
बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने नियोजित शिक्षकों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के साथ ही अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार उनके वेतन में वृद्धि भी करेगी। कृष्णनंदन ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए शिक्षा विभाग की बजटीय मांग पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार हड़ताल पर गए नियोजित शिक्षकों से बातचीत करने को तैयार है।
उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के साथ अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार उनके वेतन में भी वृद्धि करेगी। मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की कमी के कारण अध्ययन में कठिनाई का सामना कर रहे विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने विद्यालयों में संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की थी।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने नियोजन के समय नियम एवं शर्तों का पालन करने की सहमति भी दी थी लेकिन बाद में वे ‘समान काम समान वेतन’ की मांग करने लगे। नियोजित शिक्षकों ने सरकार को नियमित शिक्षकों के समान वेतन दिए जाने को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनकी मांग को खारिज कर दिया।
वर्मा ने कहा कि नियोजित शिक्षकों के हड़ताल पर जाने का समय सही नहीं है। अभी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, ऐसे में नियोजित शिक्षकों के हड़ताल पर चले जाने से परीक्षा संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जो विद्यार्थियों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को हड़ताल समाप्त कर काम पर लौट जाना चाहिए। सरकार अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।