7106 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति
केंद्र ने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को कोविड-19 महामारी की वजह से राजस्व में आई गिरावट के मद्देनजर अपने खर्च की जरूरतों को पूरा करने के लिए 7,106 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दे दी है। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘वित्त मंत्रालय ने दो और राज्यों, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दे दी है।’
इन राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तथा कारोबार सुगमता सुधारों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए यह अनुमति दी गई है। इससे इन राज्यों को 7,106 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश ‘एक देश, एक राशन कार्ड प्रणाली’ का कार्यान्वयन कर पीडीएस में सुधार प्रक्रिया को लागू करने वाला छठा राज्य है।
