पाक विस्थापितों को नागरिकता देने का काम प्राथमिकता से – संसदीय कार्य मंत्री

 संसदीय कार्य मंत्री श्री शान्ति धारीवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार द्वारा जिलों में शिविर लगाकर पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता देने का काम प्राथमिकता से किया जा रहा है। श्री धारीवाल ने शून्यकाल में विधायक श्री राजेन्द्र राठौड़ के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर गृहमंत्री की ओर से कहा कि सुरक्षा एजेन्सियों की रिपोर्ट के परीक्षण के आधार पर पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता दी जाती है। उन्होंने बताया कि जोधपुर, जैसलमेर तथा जयपुर कलक्टर को केन्द्र सरकार द्वारा प्रक्रिया के तहत सीधे ही नागरिकता देने के लिए अधिकृत किया गया है। शेष जिलों में कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाता है, उसके बाद नागरिकता देने के संबंध में निर्णय लिया जाता है। श्री धारीवाल ने बताया कि समयबद्ध तरीके से पाक विस्थापितों को नागरिकता देने के लिए समय-समय पर जिलों में शिविर लगाये गये हैं। जैसलमेेर मेंे जून 2019 मेें शिविर लगाकर 6 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रदान की गई है तथा 5 प्रकरण विचाराधीन है। इसी प्रकार जालौर में मार्च एवं जून 2019 में लगाये गये शिविरों के दौरान 11 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि जोधपुर में सबसे अधिक कुल 2 हजार 656 आवेदन प्राप्त हुये, जिनमें से एक हजार 112 पाक विस्थापितों को नागरिकता दी जा चुकी हैं। शेष प्रकरणों में से 342 में सुरक्षा एजेंसी की सिक्योरिटी क्लीयरेंस आनी बाकी है। इसी प्रकार 434 प्रकरण विभिन्न थानों में होने के कारण निरस्त कर दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि  441 को सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं मिली है तथा 327 प्रकरण जोधपुर जिला मजिस्ट्रेट के पास प्रक्रियाधीन हैं।