केंद्रीय मंत्री अठावले ने सामाजिक न्याय विभाग संबंधी योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी का आश्वासन दिया

केंद्रीय राज्यमंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, श्री रामदास अठावले ने शनिवार को प्रातः 11ः00 बजे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय में राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में श्री रामदास अठावले ने भारत सरकार के स्तर पर लंबित प्रकरणों पर यथासंभव शीघ्र कार्यवाही करते हुए वांछित राशि का आवंटन करवाए जाने का आश्वासन प्रदान किया। बैठक में राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति की विशेष कंपोनेंट प्लान, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, वृद्धावस्था पेंशन योजना,  वृद्ध कल्याण योजना, अनुसूचित जाति के लिए आवासीय विद्यालय, हाथ से मैला ढोने वाले, विशेष योग्यजन योजना एवं राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के कल्याण से संबंधित अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत की गई।

समीक्षा बैठक के दौरान श्री अठावले ने केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध कराए जा रहे बजट में यथासंभव बढ़ोतरी का आश्वासन प्रदान किया। बैठक में अनुसूचित जाति स्पेशल कंपोनेंट प्लान की समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री महोदय ने कहा राज्य की जनसंख्या एवं भौगोलिक क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को आवश्यकता अनुसार अधिकाधिक बजट उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित पात्र विद्यार्थियों को समय पर लाभान्वित किया जा सके। बैठक के दौरान सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री सांवरमल वर्मा ने विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की अनुसूचित जनजाति संबंधी योजनाओं में जिस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा 75ः25 प्रतिशत के अनुपात में राशि प्रदान की जाती है, उसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में भी भारत सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करवाई जाए ताकि राज्य सरकार पर आर्थिक भार कम हो सके। श्री वर्मा ने जानकारी दी कि वृद्ध कल्याण योजनाओं के तहत विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से संचालित किए जा रहे वृद्ध आश्रमों के  संबंध में सात  प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदन के लिए प्रेषित किए जा चुके हैं, जिनका अनुमोदन भारत सरकार के स्तर पर लंबित है। इसके अतिरिक्त श्री वर्मा ने अवगत कराया कि वृद्धावस्था पेंशन में वर्तमान में प्रति लाभार्थी भारत सरकार द्वारा जो राशि प्रदान की जा रही है, उसमें भी केंद्र सरकार के स्तर पर बढ़ोतरी किया जाना वांछनीय है। हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्तियों को राहत प्रदान किए जाने के संबंध में जानकारी देते हुए श्री वर्मा ने अवगत कराया कि इस संबंध में मृत्यु के 33 प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिनमें से 17 प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप 10 लाख रुपए का पूर्ण मुआवजा दिया जा चुका है तथा 13 प्रकरणों में आंशिक रूप से लाभार्थी को भुगतान किया जा चुका है। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों एवं विभिन्न योजनाओं के प्रभारी अधिकारियों ने भाग लिया एवं संबंधित योजनाओं के बारे में माननीय मंत्री महोदय को जानकारी उपलब्ध कराई। इससे पूर्व श्री अठावले का निदेशालय पहुंचने पर निदेशक श्री सांवरमल वर्मा ने  पुष्प  भेंट कर स्वागत किया।