फागी तहसील के शेष रहे 14 गांवों में बीसलपुर परियोजना का पानी दो माह में

जनस्वास्थ्य अभियान्ति्रकी मंत्री श्री बुलाकी दास कल्ला ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में बताया कि जयपुर जिले की फागी तहसील क्षेत्र के जिन 14 गांवों में बीसलपुर परियोजना का पानी नहीं पहुंचा, उन गांवों को आगामी दो माह में पानी पहुंचाने का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। श्री कल्ला प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि बीसलपुर परियोजना के तहत फागी तहसील क्षेत्र के 169 गांवों को पानी पहुंचाने का लक्ष्य था और अब तक 147 गांवों को लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के शेष रहे 14 गांवों एवं 122 ढाणियों में आगामी दो महीने में पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिले की चाकसू तहसील क्षेत्र के 267 गांव व 482 ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्यों के विपरीत 8 गांव शेष रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हर घर पानी पहुंचाने की मांग पर कहा कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार की परियोजना प्रस्तावित है और इसके तहत लक्ष्य एवं राशि प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि सम्बन्धित ठेकेदार की राशि रोक दी है ओर वर्तमान में विभागीय स्तर पर ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि कार्य में जो देरी हुई है वह ठेकेदार के कारण हुई है। इससे पहले विधायक श्री बाबू लाल नागर के मूल प्रश्न के जवाब में श्री कल्ला ने बताया कि फागी तहसील के 169 ग्राम एवं 275 ढाणियों को बीसलपुर बांध से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये 2 स्वीकृत वृहद् पेयजल परियोजनाएं हैं। उन्होंने इनका विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि बीसलपुर-दूदू-फागी पेयजल परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 190 वीं बैठक 30 मई 2013 द्वारा 217.24 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। इस परियोजना अंतर्गत तहसील फागी के 161 ग्राम एवं 256 ढाणियों को लाभान्वित करने हेतु मैसर्स प्रतिभा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई को 24 जुलाई, 2013 को 205.12 करोड़ रुपये की राशि का कार्यादेश जारी किया गया। कार्यादेश अनुसार यह परियोजना निर्धारित समयावधि 30 माह में अर्थात 2 फरवरी, 2016 को पूर्ण करनी निर्धारित थी। फागी तहसील के 147 ग्राम 134 ढाणियों को अब तक लाभान्वित किया गया है तथा परियोजना के शेष कार्य प्रगति पर है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि बीसलपुर-दूदू-चाकसू पेयजल परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीेय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 190 वीं बैठक 30 मई, 2013 द्वारा 254.45 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। इस परियोजना अंतर्गत तहसील फागी के 8 ग्राम एवं 19 ढाणियों तथा तहसील चाकसू के 267 ग्राम एवं 489 ढाणियों को लाभान्वित करने हेतु मैसर्स गैमन इंडिया लिमिटेड, मुम्बई को 13 अगस्त, 2013 को 234.96 करोड़ रुपये की राशि का कार्यादेश जारी किया गया। कार्यादेश अनुसार यह परियोजना निर्धारित समयावधि 30 माह में अर्थात 22 फरवरी, 2016 को पूर्ण करनी निर्धारित थी । यह परियोजना 6 अप्रेल, 2018 को पूर्ण की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि उक्त परियोजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यादेश संबंधी विवरण सदन की मेज पर रखा। श्री कल्ला ने बताया कि उक्त दोनों पेयजल परियोजनाओं के निर्धारित समय में क्रियान्वयन पूर्ण नहीं होने में हुई देरी के विभिन्न कारण रहे हैं जिसके लिए अनुबंधक फर्म एवं विभागीय स्तर पर हुई देरी का निर्धारण अंतिम रूप से अभी नहीं किया गया है । परियोजनाओं के कार्योंं की धीमी गति रखने के कारण विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार बीसलपुर-दूदू-फागी पेयजल परियोजना अंतर्गत अनुबंधक फर्म से रुपये 13.41 करोड़ तथा बीसलपुर-दूदू-चाकसू पेयजल परियोजना अंतर्गत अनुबंधक फर्म से रुपये 8.45 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि विभाग द्वारा रोक ली गई है। उन्होंने बताया कि उक्त  परियोजनाओं के कार्य धीमी गति से करने एवं निर्धारित प्रोरेटा प्रगति नहीं बनाये रखने के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंधक फर्मों को विभाग द्वारा समय-समय पर नोटिस जारी किये गये हैं। उन्होंने इनका विवरण सदन के मेज पर रखा। जनस्वास्थ्य अभियान्ति्रकी मंत्री ने बताया कि उपरोक्तानुसार अनुबंधक फर्मों एवं विभागीय स्तर पर हुई देरी का निर्धारण अंतिम रूप से अभी नहीं किया गया है। परियोजनाओं के कार्यों की धीमी गति रखने के कारण विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंधक फर्मों से उक्तानुसार क्षतिपूर्ति राशि विभाग द्वारा रोक ली गई है । अतः विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। उन्होंने बताया कि बीसलपुर-दूदू-फागी एवं बीसलपुर-दूदू-चाकसू की पेयजल परियोजनाओं में सम्मिलित ग्राम एवं ढाणियों को परियोजना अंतर्गत निर्मित किये गये उच्च जलाशयों के कलस्टर अंतर्गत पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट (पी.एस.पी.) स्थापित कर पेयजल आपूर्ति करने का प्रावधान स्वीकृत था। उन्होंने बताया कि स्वीकृत प्रावधानों के अनुरूप ग्राम जल स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों द्वारा इन परियोजनाओं के ग्राम एवं ढाणियों में चयनित किये गये स्थानों पर पी.एस.पी. स्थापित कर इनसे पेयजल उपलब्ध कराये जाने के कारण, उक्त परियोजनाओं में सम्मिलित ग्राम एवं ढाणियों में घरेलू जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति किये जाने की काई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।