बिहार कैबिनेट का फैसला- दीपावली से पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की 5 प्रतिशत की वृद्धि
पटना:
बिहार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियोें को दीपावली और छठ पूजा का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी। यह फैसला बिहार कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने बताया कि पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया है।
बिहार सरकार ने गंगोता जाति को अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग में शामिल किए जाने की कवायद शुरू कर दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की ‘गंगोता’ जाति को उनके आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के लिए अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने की अनुशंसा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजने की स्वीकृति दी गई है।
डॉ. प्रसाद ने बताया कि षोडश बिहार विधानसभा के चतुर्दश-सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 193वें सत्र (शीतकालीन सत्र) के औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार ने मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) के मानदेय में सालाना एक हजार रुपए की बढ़ोतरी की।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बीएलओ के पारिश्रमिक या मानदेय की राशि प्रति बीएलओ 5000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रतिवर्ष किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय 01 सितंबर 2019 से प्रभावी हो गया है।
