जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनियों में विकास कार्य जारी

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनियों में विकास कार्य जारी
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नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल ने गुरूवार को विधानसभा में बताया कि वर्तमान सरकार बनने के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तीन आवसीय योजनाओं में 28 सड़कों का निर्माण 14 कालोनियों में विद्युतिकरण, 15 कालोनियों में सीवरेज एवं आठ कालोनियों में जलापूर्ति की वयवस्था कर दी गई है। श्री धारीवाल प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 में जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यशैली खजाने को भरने की रही, जिसकी वजह से कोई सुविधा विकसित नहीं हुई। उन्होंने बताया कि पहले यह हुआ करता था कि प्लॉट लेने के बाद तीन वर्ष के अन्दर मकान बनाना ही पड़ता था, अथवा आवेदन निरस्त हो जाता था। उन्होंने बताया कि उक्त अवधि में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इन कालोनियों में कुल 34 हजार 360 भूखण्ड आवंटित किए गए, जिनमें मात्र 53 आवास निर्मित हुए। उन्होंने कालोनियों में आवासों के निर्मित नहीं होने का प्रमुख कारण बिजली, पानी, सड़क एवं सीवरेज की व्यवस्था नहीं होना बताया। श्री धारीवाल ने बताया की इस व्यवस्था को देखते हुए हमने तीन वर्ष के समय को बदल कर नई व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत भवन निर्माण के लिए अवधि की गणना भूखण्ड का कब्जा सुपुर्द करने की दिनांक अथवा योजना के क्षेत्र में आवंटित भूखण्ड के क्रय किया गया है। उसमें सड़क, पेयजल एवं विद्युतिकरण सम्बन्धी विकास कार्य करने की दिनांक के बाद से गणना की जाएगी। नगरीय विकास मंत्री ने बताया कि हमारी सरकार बनने के बाद जिन कालोनियों में विकास कार्य किया जा रहा है उनमें 2 करोड़ 59 लाख रुपये के वृक्षारोपण पर खर्च किए गए हैं तथा यह कार्य लगातार जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि इन कालोनियों में दो कालोनियां पन्नाधाय एवं गजाधर कालोनियां ऎसी थी जो वन क्षेत्र में थी जिनका वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने पर ही विकास किया जा सकेगा। इससे पहले उन्होंने विधायक श्री बलजीत यादव के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2014 से 2018 तक 30 आवासीय योजनाएं निकाली गई हैं। उन्होंने इन आवासीय योजनाओं में सड़क, बिजली आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज एवं वृक्षारोपण आदि की उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का विवरण सदन के पटल पर रखा।
Admin

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