सरकार अन्तरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के लिए प्रतिबद्ध

उपमुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री सचिन पायलट ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के अन्तरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेगी। श्री पायलट गुरूवार को राज्य विधानसभा में सम्बन्धित पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होेंने कहा कि प्रदेश के अन्तरराष्ट्रीय सीमा से लगते 10 किलोमीटर के क्षेत्र के विकास के लिए बोर्डर एरिया डवलपमेंट कार्यक्रम (बीएडीपी) प्रभावी है। इसके लिए 40 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार एवं 60 प्रतिशत पैसा भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके लिए बनी कमेटी की अध्यक्षता जिला कलक्टर करते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का फोकस अन्तरराष्ट्रीय बोर्डर क्षेत्र के विकास पर केन्दि्रत है जिससे वहां के लोगों को सहूलियत मिल सके। श्री पायलट ने कहा कि सादुलशहर इस योजना में शामिल नहीं है क्योंकि यह दस किलोमीटर की सीमा से बाहर है लेकिन विधानसभा क्षेत्र की 17 पंचायतें गंगानगर से जुड़ी होने के कारण उन्हें इस योजना का लाभ मिलता है। गंगानगर जिले में योजना में पिछले वर्ष से कम राशि प्राप्त हुई है। इसलिए इसी अनुपात मेें विधानसभा क्षेत्र को भी आनुपातिक रूप से कुछ कम राशि मिली है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष योजना में 5 करोड़ 40 लाख रुपये  की राशि मिली थी जो इस बार 4 करोड़ 96 लाख रुपये  प्राप्त हुई है। जिले को पिछली बार 36 करोड़ 32 लाख रुपये  मिले थे लेकिन इस बार 33 करोड़ रुपये  ही प्राप्त हुए हैं। लेकिन इस कमी के बावजूद बॉर्डर क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इससे पहले विधायक श्री जगदीश चन्द्र के मूल प्रश्न के जवाब में श्री पायलट ने बताया कि  श्रीगंगानगर जिला परिषद मे विकास कार्यों हेतु गत 5 वर्षो मे कुल 1483 करोड़ 60 लाख रुपये  आवंटित किये गये। उन्होंने योजनावार इसकी सूची सदन के पटल पर रखी।  श्री पायलट ने बताया कि पंचायत समिति सादुलशहर में गत पांच वषोर्ं में कुल 142 करोड़ 44 लाख रुपये  आवंटित किये गये हैं। उन्होंने अलग-अलग योजना मे आवंटित बजट एवं इस बजट से स्वीकृत कार्यो पर व्यय की सूची सदन के पटल पर रखी।